Sunday, November 24, 2024

जिला परिषद सदस्यों को 30 लाख की जनहित योजना अनुशंसित करने का मिला अधिकार

 जिला परिषद सदस्यों को 30 लाख की जनहित योजना अनुशंसित करने का मिला अधिकार

हज़ारीबाग़: जिला योजना समिति की बैठक मंत्री श्रम नियोजन एवं रोजगार प्रशिक्षण विभाग सत्यानन्द भोक्ता की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को सम्पन्न हुई। 

 

बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जिला परिषद सदस्यों को 30 लाख रूपये तक की स्थानीय लोक महत्व की योजना का अनुशंसा करने का अधिकार दिया गया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि योजनाओं के चयन में स्थानीय एवं सार्वजनिक महत्व की योजनाओं का अनुशंसा प्राथमिकता के आधार पर करें ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। इसके अलावे सभी आदिम जनजाति बिरहोर परिवारों के योग्य लाभूकों को शतप्रतिशत पेंशन योजना से अच्छादित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी बिरहोर टोला मुहल्ला में शुद्ध पेयजल की सुलभ आपूर्ति वाली योजना सही से संचालित यह सुनिश्चित करें। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि जनजातिया समुदायों को अन्य समुदायों की तरह सरकारी योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए सभी विभाग सहानुभूतिपूर्वक एवं प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लायें।

बैठक में जल नल योजना के क्रियान्वयन में संवेदक द्वारा बरती जा रही अनियमित्ताओं का मामला सदस्यों के द्वारा उठाया गया, जिसपर अध्यक्ष ने कार्यपालक अभियंता को लापरवाही बरतने वाले संवेदकों पर कार्रवाई करने के साथ-साथ अपने अधीनस्थों के माध्यम से योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग एवं गुणवत्ता सुुनिश्चित करने के लिए निदेशित किया।

वहीं जिले में उत्खनन कार्य मंे लगे कम्पनियों सहित अन्य फर्मों द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देने के मामले पर मंत्री ने जनवरी, 2023 के अंत तक सभी संलग्न कम्पनियों को नियोजन कार्यालय से निबंधित करने सहित अपने कर्मियों का डाटाबेस ऑनलाईन करने का निर्देश दिया गया है ताकि कम्पनियों में नियोजन की स्पष्टता होेने पर स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके।

इस क्रम में जिले के कई सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के मामले पर उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि डीएमएफटी निधि से चिन्हित विद्यालयों में जिला प्रशासन द्वारा बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रह। वहीं वन्यजीवों से जानमाल के नुकशान संबंधी मुआवजा भुगतान के मामले पर त्वरित निष्पादन करते हुए पीड़ितों को शीघ्र भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। मौके पर सदस्यों ने स्थानीय कई मामले उठाये गये जिसपर संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में मंत्री के अलावे उपायुक्त नैन्सी सहाय, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि भुवनेश्वर पटेल, विधायक बरही उमा शंकर अकेला, विधायक बरकट्ठा अमित यादव, विधायक बड़कागांव अम्बा प्रसाद, झारखण्ड समन्वय समिति के सदस्य फागु बेसरा, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि भुवनेश्वर पटेल, उप विकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित, जिला परिषद अध्यक्ष उमेश प्रसाद, जिला परिषद उपाध्यक्ष सहित सभी जिला परिषद सदस्य, जिला स्तरीय पदाधिकारी सहित अन्य लोगा मौजूद थे।

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