प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित ज़िला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक
उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में कल्याण विभाग द्वारा विधार्थियो को मिलने वाली स्कॉलरशिप व अन्य योजनाओं के लाभ के लिए ज़िला स्तरीय समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में हुई।
बैठक में प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना अन्तर्गत कल्याण विभाग योग्य विद्यार्थियों को मिलने वाली स्कॉलरशिप के भुगतान, साइकिल वितरण एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं पर की विशेष समीक्षा की गई।
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समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए 1485 विद्यालयों की सूची के अनुरूप सभी विद्यालयों को शत प्रतिशत विद्यार्थियों की सूची पोर्टल पर एंट्री का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। लगभग 101 विद्यालयों के द्वारा अब तक एंट्री कार्य पूर्ण नहीं करने वाले विद्यालयों को एक सप्ताह के अंदर विद्यार्थियों की सूची को ऑनलाइन एंट्री करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। छात्रवृत्ति राशि के भुगतान के संदर्भ में समीक्षा के क्रम में लगभग 23721 विद्यार्थियों का केवाईसी आधार लिंक नहीं रहने के कारण छात्रवृत्ति भुगतान नहीं होने का मामला प्रकाश में आया इस पर उपायुक्त ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को जिम्मेवारी दी जाए कि प्रत्येक विद्यालय के छात्र छात्राओं का शत-प्रतिशत केवाईसी तथा आधार लिंक हो इस काम में बैंक आवश्यक सहयोग प्राप्त करने हेतु समन्वय स्थापित करेंगे। आज की बैठक में 128125 विद्यार्थियों की सूची को प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अनुमोदित किया गया।
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के प्राप्त आवेदनों में काफी संख्या में से आवेदनों रद्द होने की संख्या को देखते हुए उपायुक्त ने विद्यालय से इस कार्य के प्रभारी स्टॉफ का प्रशिक्षण देकर टेक्निकल समस्या को दूर करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने इस बात पर बल दिया कि कोई भी योग्य विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित न हो इसके लिए तकनीकी समस्या दूर कर, प्राप्त आवेदनों को बारीकी से स्क्रूटनी हो, चाहे साइकिल वितरण या छात्रवृत्ति के लिए अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सूची को अंतिम रूप देने से पहले उसकी समीक्षा करें। छात्रों को सभी स्तर से अपेक्षित सहयोग और मदद करें।
इसके अलावा कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों के क्लासरूम, हॉस्टल की व्यवस्था दुरुस्त हो। बिजली, पानी, शौचालय एवं भोजन आदि की गुणवत्ता ठीक हो इसके लिए कल्याण पदाधिकारी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उपायुक्त अलावे जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सूचना विज्ञान व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।