तीसरी सरकार अभियान की राष्ट्रीय कार्य समिति की प्रथम ऑन लाइन बैठक सफलतापूर्वक सम्पन
देश के 17 राज्यों में संचालित तीसरी सरकार अभियान जो विगत साढ़े आठ साल से पंचायतों के संस्थागत विकास के लिए संचालित है ,उसकी राष्ट्रीय कार्य समिति की प्रथम बैठक 25 फरवरी 2023 को ऑन लाइन (ZOOM पर) सम्पन्न हुई । इस बैठक में संबंधित राज्यों के 49 सद्स्य शामिल हुए। इसमें इन 17 राज्यों के राज्य संयोजक भी शामिल थे ।
जिन 17 राज्यों के साथी अभियान से जुड़े हैं, उसमें असम ,बिहार,छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात,हरियाणा, झारखंड,जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र,उड़ीसा,पंजाब, राजस्थान , सिक्किम, उत्तरप्रदेश तथा उत्तराखंड शामिल है ।
बैठक के प्रारंभ में अभियान के लक्ष्य व उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए पिछले 8 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया तथा मार्च 2022 में रांची में हुई राष्ट्रीय कोर ग्रुप की मीटिंग का उल्लेख करते हुए अभियान के संगठनात्मक ढांचे के विकास के संदर्भ में हुए उस निर्णय से सदस्यों को अवगत कराया गया जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन किया गया है।
इस बैठक में आगे की कार्यवाही के संदर्भ में विचार विमर्श के उपरांत सर्वसहमति से निम्नांकित निर्णय लिए गए-
1. इन 17 राज्यों के अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों में भी अभियान के विस्तार को प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने का निर्णय लिया गया ।
2.जून 2023 के अंत इन सभी 17 राज्यों में राज्यस्तरीय कार्य समिति के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी । इसके लिए राज्य संयोजकों द्वारा पहल की जाएगी । राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल अन्य सदस्य अपने अपने राज्य में इसकी प्रक्रिया में समान रूप से सहभागी रहेंगे ।
3.दिसंबर 2023 तक इन सभी राज्यों में जिला तथा ब्लाक स्तरीय कार्य समिति के गठन की प्रक्रिया को पूरा किया जाना है । जिससे वर्ष 2024 में अभियान की नियमावली के अनुसार सभी स्तरों पर विधिवत लोकतांत्रिक तरीके से कार्य समितियों तथा संयोजकों की चयन प्रक्रिया पूरी हो सके ।
4.अभियान के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय कार्य समिति के अंतर्गत चार कार्य समूहों के गठन का निर्णय लिया गया ।
जिसमें-
● कार्यक्रम एवं एडवोकेसी,
● प्रशिक्षण एवं शोध
● संगठन,लेखा एवं फंडरेजिंग
● डाक्यूमेंटेशन एवं मीडिया
इन चारों कार्य समूहों में किसी एक में शामिल होने के लिए सदस्य अभिरुचि व कौशल के अनुसार प्राथमिकता के आधार11 पर अपने तीन विकल्पों से केंद्रीय कार्यालय को 5 मार्च तकअवगत करायेंगे । जिसके अनुसार सदस्यों को किसी एक समूह का सदस्य नामित किया जा सके। इस प्रक्रिया को 15 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा।
5. बैठक में सदस्यों की तरफ से कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए। जिसमें संभागीय स्तर पर संगठन की इकाई बनाने , नागरिकता बिषय को प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल करने तथा सभी कार्य समूहों के दायित्व व कार्यप्रणाली की गाइडलाइन तैयार करना शामिल है ।
■ दो घंटे तक अनवरत चली इस बैठक में अधिकांश सदस्यों की उत्साहपूर्ण सक्रिय भागीदारी रही तथा अभियान के लक्ष्य को लेकर सभी ने अपनी प्रतिबध्दता जाहिर की ।