बिजली दर में बढ़ोतरी पर फैसला, राज्य विद्युत नियामक आयोग ने की घोषणा
झारखंड में बिजली दर में बढ़ोतरी पर फैसला ले लिया गया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग इसकी घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि झारखंड बिजली वितरण निगम ने इस संबंध आयोग को टैरिफ पीटिशन सौंपा था। इसमें घाटे को दर्शाते हुए दर बढ़ाने की अनुमति का आग्रह किया गया था।
घरेलू और वाणिज्यिक बिजली दरों में इतने का इजाफा
घरेलू बिजली में पांच पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी, तीन साल के बाद बढ़ा आंशिक बिजली दर, वाणिज्यिक बिजली दर में पंद्रह पैसे प्रति यूनिट दर बढ़ा। हालांकि, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह खपत पर सब्सिडी जारी रहेगा। राज्य सरकार सब्सिडी मद में बिजली वितरण निगम को सालाना 1000 करोड़ रुपये का भुगतान करती है।
तीन साल से नहीं बढ़ी हैं बिजली की दरें
बिजली वितरण निगम ने यह भी उल्लेख किया है कि बीते तीन साल से दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे घाटा बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण काल में बिजली दर में बढ़ोतरी से मना कर दिया था। पिछले वर्ष आयोग में अधिकारियों का कोरम नहीं रहने के कारण टैरिफ पर निर्णय नहीं हो पाया था।
मानसून से पहले मरम्मति का काम है जरूरी
दूसरी तरफ, रांची एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने रांची के सभी डिविजनों के कार्यपालक अभियंता को दिशा-निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर मानसून पूर्व की तैयारी में जुट जाएं। आगामी मानसून को देखते हुए सभी 33 केवी, 11 केवी एवं एलटी लाइनों की मरम्मति कार्य कराएं ताकि आंधी-पानी के दौरान रांची के लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके।
मानसून से पहले इन चीजों की तैयारी जोरों पर
सभी 33, 11 एवं एलटी लाइन की पेट्रोलिंग करा लिए जाएं।
जिन स्थानों पर आंधी के दौरान पेड़ों अथवा टहनियों के लाइनों में सटने की संभावना है तो उसे छांट कर हटा लिए जाएं। अंडरग्राउंड फीडरों के राइजिंग पोल के आसपास भी पेड़ों अथवा टहनियों को छांटकर अलग कर लिए जाएं।