मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में दिए कई निर्देश
मुख्यमंत्री ने दिए
सभी जिले यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कोई भी बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन से वंचित नहीं है । इस संदर्भ में 30 जून तक वे अपनी रिपोर्ट सरकार को समर्पित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में दिव्यांगता के मामले बढ़ रहे हैं ।ऐसे में दिव्यांगता क्यों बढ़ रही है और किन-किन इलाकों दिव्यांगता के केसेज ज्यादा आ रहे हैं , इसकी मैपिंग उपायुक्त अपने स्तर पर कराएं ताकि इसे रोकने की दिशा में आवश्यक कदम उठाया जा सके।
राज्य में लगभग 11 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों का भवन बनाया जाना है। इसके लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में सभी उपायुक्त कदम उठाएं और डीएमएफटी तथा सीएसआर फंड से भवन निर्माण का कार्य सुनिश्चित
करें।
विभाग की ओर से बताया गया कि राज्य में पंचानवे प्रतिशत दिव्यांगों को दिव्यांगता पेंशन से आच्छादित किया जा चुका है।
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 9 लाख बच्चियों को इसका लाभ सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें से 7 लाख 29 हज़ार बच्चियों को इस योजना से अब तक जोड़ा जा चुका है।