डीएफओ ने विधानसभा में दिया झूठा रिपोर्ट, सरकार ने पीसीसीएफ से एक महीने में मांगा रिपोर्ट
डीएफओ ने आरोपी से पूछकर सरकार को भेजा रिपोर्ट,फिर खुद किया खारिज
हज़ारीबाग़ – विधायक लोबिन हेम्ब्रम द्वारा विधानसभा में हज़ारीबाग़ में एनटीपीसी द्वारा सड़क मार्ग से कोयला ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब देने के लिए हज़ारीबाग़ डीएफओ सबा आलम अंसारी द्वारा एनटीपीसी से पूछकर विधानसभा में झूठा रिपोर्ट भेजने के मामले में सरकार ने मंटू सोनी की शिकायत के बाद पीसीसीएफ से एक महीने में रिपोर्ट/मंतव्य के साथ जांच प्रतिवेदन मांगा है। सरकार के अवर सचिव मितरंजु कुमार द्वारा पीसीसीएफ लिखे पत्र में यह भी कहा है कि डीएफओ सबा आलम अंसारी के क्षेत्राधिकार से भिन्न किसी वरीय पदाधिकारी से जांच कराने को कहा गया है।
*डीएफओ सबा आलम अंसारी ने आरोपी से पूछकर तथ्यों को छुपाते हुए सरकार को भेजा झूठा रिपोर्ट*
विधायक लोबिन हेम्ब्रम द्वारा फरवरी महीने में विधानसभा सत्र के दौरान एनटीपीसी द्वारा सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किए जाने से संबंधित एक सवाल पूछा था। जिसका जवाब देने के लिए झारखण्ड सरकार ने हज़ारीबाग़ पश्चिमी वन प्रमंडल को पत्र लिखा था। झारखंड सरकार द्वारा विधानसभा में एनटीपीसी के मुख्य महाप्रबन्धक पंकरी बरवाडीह एनटीपीसी लिमिटेड के पत्रांक 23 दिनांक 10 फरवरी 2023 के हवाले से जवाब दिया गया कि भूमि अधिग्रहण एवं स्थानीय विधि व्यवस्था के चलते कन्वेयर बेल्ट पूर्ण रूप से कार्यरत्त नही हो पाया है ( यह नही लिखा है कि कन्वेयर बेल्ट का स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से नही बना है ) इसलिए MOEF & CC के दिल्ली कार्यालय द्वारा दिनांक 27/29 अक्टूबर 2020 को जारी नोटिफिकेशन के आलोक में सड़क मार्ग से कोयला परिवहन किया जा रहा है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के लिए TRANSIT PERMIT निर्गत किया जा रहा है।
*…फिर सबा आलम ने सरकार को भेजी रिपोर्ट को खुद किया खारिज*
पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री सबा आलम अंसारी ने फरवरी महीने में एनटीपीसी से पूछकर विधानसभा में सरकार को जवाब देने के तीन महीने बाद उसी जवाब को लेकर एनटीपीसी से स्पष्टीकरण पूछा और जवाब में एनटीपीसी द्वारा MOEF & CC के दिल्ली कार्यालय द्वारा दिनांक 27/29 अक्टूबर 2020 को जारी नोटिफिकेशन के तहत ट्रांसपोर्टेशन किए जाने की जानकारी दिया जिसे डीएफओ ने एक सप्ताह बाद को उसे मानने से इनकार करते हुए उसे गलत बताया था।
*पीसीसीएफ कार्रवाई नही करते,राज्य से लेकर केंद्र तक किया शिकायत*
उपरोक्त मामले को लेकर शिकायतकर्ता मंटू सोनी ने झारखंड सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक शिकायत किया और कहा कि पीसीसीएफ के स्तर पर सिर्फ पत्राचार किया जाता है और कोई अमल नही किया जाता है। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार शिकायत किया गया था। जिसके बाद झारखंड सरकार ने पीसीसीएफ को जांच रिपोर्ट मंतव्य के साथ समय सीमा तय करते हुए वरीय पदाधिकारी से कराकर मांगा है। पूर्व में झारखंड सरकार द्वारा आईएफएस आर एन मिश्रा के खिलाफ विजिलेंस(फॉरेस्ट) से कराकर मांगी गई रिपोर्ट को बार-बार पत्राचार किए जाने के बाद भी नही दिया गया है। जिसकी भी शिकायत राज्य से लेकर केंद्र तक किया गया है।