राज्य के 17 जिलों के 158 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की अनुशंसा, आपदा प्रबंधन विभाग को प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिपरिषद की बैठक में भेजने का मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश
मुख्यमंत्री ने सूखा से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत के रूप में 35 सौ रुपए प्रति किसान अनुग्रहित राशि देने का दिया निर्देश
राज्य में इस वर्ष भी कम बारिश की वजह से 17 जिलों के 158 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है। झारखंड मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कृषि विभाग के प्रतिवेदन के आलोक में उपरोक्त सभी प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की अनुशंसा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिया कि इन सभी 158 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने संबंधी प्रस्ताव तैयार करे, ताकि उसे मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जा सके ।
सहायता राशि के लिए केंद्र को भेजे प्रस्ताव_
मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केंद्र सरकार को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव भेजें ताकि उसे राशि से सूखा प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता दी जा सके।
प्रभावित किसानों को दी जाएगी अनुग्रहित राशि
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सुखाड़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए समुचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुखाड़ से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत के तौर पर 35 सौ रुपए प्रति किसान अनुग्रहित राशि देने का निर्देश दिया। इसके अलावा वैसे किसान जिनकी फसल कम बारिश की वजह से 33 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त हुई है, उन्हें इनपुट अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा।
इस बैठक में मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल, मुख्य सचिव एल खियांगते, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव अमिताभ कौशल, सचिव अबू बकर सिद्दीक और कृषि विभाग के विशेष सचिव श्री प्रदीप हजारी मौजूद थे।