गैरमजरूआ जमीन पर चल रहे अवैध निर्माण को जिला प्रशासन ने तोड़ दिया है
बीसवें हिस्से से अधिक सरकारी ज़मीन पर हो रहा था अवैध निर्माण, डीसी ने लिया स्मरण
ग़ौरतलब ने तीन दंडाधिकारियों को नियुक्त किया जिनमें सौ की संख्या में पुलिस बल शामिल थे
सरकारी ज़मीन पर किसी भी तरह से अवैध निर्माण जारी रहेगा कार्रवाई: प्रकार
रकवा-14.18, प्लॉट नंबर-1092, रकवा-6.90, प्लॉट संख्या-162, प्लॉट नंबर-47, प्लॉट नंबर-970, रकवा-14.18, प्लॉट नंबर-1092, प्लॉट नंबर-1092, रकवा-6.90, प्लॉट नंबर-162, प्लॉट नंबर-47, प्लॉट नंबर-970, रकवा-14.18 आलोचकों द्वारा अवैध निर्माण पर हो रही सूचना नैंसी सहाय ने ली है सरकारी ज़मीन पर हो रहे अवैध निर्माण और उसे जारी करने के लिए तीन दण्ड दस्तावेजों में शामिल हैं शामिल
सदस्य कुमार ने 100 की संख्या में जिसमें 60 पुरुष और 40 महिला सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर कारवाई को अमल का निर्देश दिया था।
प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी ने आज पूरे दल बल के साथ 17 जनवरी को सुबह 9:00 बजे से शुरुआत की जो शाम 2 बजे तक समाजवादी पार्टी से मुक्त करा लिया गया। जिला भू-अर्जन रूपरेखा में भी इस दस्तावेज़ को हटाने की कार्रवाई शामिल थी।
उन्होंने बताया कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण करने वालों को जिला प्रशासन की ओर से कारवाई की जा रही है।