Saturday, September 21, 2024

चौपारण राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जीटी रोड में एक्सीडेंटल जोन के रूप में कुख्यात दनुआ घाटी मार्ग के खतरनाक मोड़ का एलाइनमेंट को ठीक करने एवं दुर्घटना को कम करने के लिए एनएचआई के साथ विशेष बैठक

चौपारण राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जीटी रोड में एक्सीडेंटल जोन के रूप में कुख्यात दनुआ घाटी मार्ग के खतरनाक मोड़ का एलाइनमेंट को ठीक करने एवं दुर्घटना को कम करने के लिए एनएचआई के साथ विशेष बैठक

जिला प्रशासन एक्टिव मोड़ में

 

उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में संपन्न बैंठक में चौपारण प्रखंड मुख्यालय से लगभग 11 किलो मीटर की लम्बाई में चोरदाहा तक होने वाले सड़क दुर्घटनाओ को कम करने के लिए सड़क की संरचनात्मक एवं तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए एनएचआई के तरफ से तैयार प्रस्तावों पर विशेष चर्चा की गई।

 


प्रस्तावित योजना के अनुसार दनुआ घाटी के 11 km के मार्ग के खतरनाक मोड़ को यथासंभव सीधा करने, गति सीमा को बनाए रखने के लिए प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। नवीनतम प्रस्ताव अनुरूप बताया गया कि लगभग 69.75 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहन प्रस्तावित है, जिसमें रैयतों का लगभग 4.2 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। अधिग्रहण होने वाले भूमि का लगभग 99 प्रतिभत भूमि बन क्षैत्र में आता है। विस्थापन के क्रम में लगभग 65 आवासों का विस्थापन होगा और लगभग एक हज़ार वृक्ष काटने की आवश्यकता होगी। तैयार प्रस्ताव के आधार पर सड़क की तकनीकी खामियों को ठीक करने में अनुमानित खर्च 238.88 करोड़ रूपया होने की जानकारी की गई। एनएचआई के परियोजना निदेशक के बताया दनुवा घाटी की 11 किलोमीटर के तकनीकी खामियों को ठीक होने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसमें सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विस्थापित आबादी का मुआवजा, सुरक्षा मानक, नागरिक सुविधा, सार्वजनिक हित, घाटी में एम्बुलेंस की विशेष व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पाथ वे, फूट ओवरब्रिज, अंडरपास आदि का खास ख्याल रखा गया है।
उपायुक्त ने निर्देश दिया सभी संबंधित विभाग जैसे विद्युत, पेयजल, वन विभागों जैसे सम्बंधित विभागों के अधिकारी संयुक्त सर्वेक्षण में हिस्सा लें अपने विभाग से संबंधित पक्ष को दर्ज कराते हुए आपसी समन्वय बना कर कार्य करें। ताकि प्रस्तावित परियोजना के अनुरूप प्रस्ताव को तैयार कर सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजा जा सके और जल्द अनुमोदन मिल सके।
उन्होंने निर्देशित किया कि अधिग्रहण विस्थापन के क्रम में संवेदनशीलता, पारदर्शिता से विस्थापन एवं मुआवजा का निष्पादन करें।

बैठक में उपायुक्त के अलावा अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, परियोजना निदेशक एनएचआई, बरही एसडीओ सहित अन्य तकनीकी विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

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